नेपाल-चीन सम्बन्ध: चिनियाँ मुखपत्रमा राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेको अन्तर्वार्ता छापिएपछि उठेको तरङ्ग
चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपाल-भारत सीमा विवादजस्ता विषयबारे चिनियाँ सरकारी मुखपत्रलाई दिएको अन्तर्वार्तामा चर्चा गर्नु कूटनीतिक अभ्यासविपरीत भएको भन्दै विज्ञहरूले त्यसबारे सरकारले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताएका छन्।
ग्लोबल टाईम्सलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पाण्डेले भारतीय सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक खबर प्रकाशित गरे पनि नेपाल र चीन सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहेको बताएका थिए। पाण्डे पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुन्।
अन्तर्वार्तामा व्यक्त उनका कतिपय अभिव्यक्तिले भारतीय सञ्चारमाध्यम र भारत सरकारको दृष्टिकोण एउटै रहेको जस्तो आशय लाग्ने भन्दै विज्ञहरूले एक राजदूतले त्यस किसिमको धारणा राख्नु गलत भएको बताएका छन्।
तर सत्तारूढ दलनिकट चीनका एक पूर्वराजदूतले अन्तर्वार्ताका अन्तर्वस्तुबारे सारमा आफूले समस्या नदेखे पनि कतिपय कुरा अन्य ढङ्गले प्रस्तुत गरेको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
हालै नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा पर्ने हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको भूमिमा चिनियाँ पक्षले भवनहरू बनाएको विवरण आएकै बेला राजदूत पाण्डेको यो अन्तर्वार्ता प्रकाशित भएको छ।
ती भवनहरू नेपाली भूमिमा बनेको खबर निरन्तर रूपमा भारतीय सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेका थिए। त्यसप्रति चासो व्यक्त गर्दै गएको मङ्गलवार चिनियाँ दूतावासले ती भवनहरू आफ्नो भूमिमा बनेको बताएको थियो।
भवन बनेको क्षेत्रमा नेपाली टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको भए पनि त्यसको प्रतिवेदन नआउँदै बुधवार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भवन चिनियाँ भूभागमा बनेको र त्यहाँबाट एक किलोमिटरवरै नेपाल-चीन सीमा रहेको उल्लेख गरेको थियो।
हुम्लानजिकै चिनियाँ भूमिमा नै आफूले भवन बनाएको चिनियाँ पक्षको भनाइ छ
हतारमा नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया जनाएको भन्दै विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध जनाइरहेको छ।
चीनमा रहेका नेपाली राजदूतले राजदूतले चीनले नभई भारतले आफ्नो देशको भूमि कब्जा गरेको धारणा राखेको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले पनि प्रकाशित गरेका छन्।
विश्लेषकहरू के भन्छन्?
नेपाल इन्स्टिच्यूट अफ इन्टर्न्याशनल एन्ड स्ट्रटीजिक स्टडीजका निर्देशक भास्कर कोइराला सञ्चारमाध्यमलाई केन्द्रित गरेर प्रश्न गरिए पनि राजदूत पाण्डेले भारतीय सञ्चारमाध्यम र भारत सरकारलाई मिसाएर "गैरजिम्मेवार जबाफ" दिएको बताए।
उनी भन्छन्, "यो अन्तर्वार्ताले उहाँले नै भन्नुभएको मिथ्या वा पूर्वाग्रही खबरहरू त्यो भारतले नै प्रवर्धन गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। चीन र भारतबीच नै तनाव रहेको यस्तो संवेदनशील अवस्थामा स्थितिलाई सामान्य बनाउनुभन्दा नेपाललाई पनि बीचमा ल्याएर उहाँले अझ खराब बनाउनुभएको छ।"
कोइरालाका अनुसार बेइजिङमा बसेर नेपाली राजदूतले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको चर्चा गर्नुले चीन र भारतबीचको असमझदारी झनै बढाएको जस्तो सङ्केत दिने उल्लेख गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दखल राख्ने उनी भन्छन्, "यो न नेपालको लागि राम्रो हो, न चीनको लागि राम्रो हो, न भारतको लागि राम्रो हो। हामीले यतिबेला कुनै पनि पक्ष आवेशमा आउने खालको धारणा राख्नु हुँदैन। यस्तो जटिल भू-अवस्थितिमा भएको नेपालले आफूलाई शान्ति भूमि बनाउनुपर्नेमा यो अन्तर्वार्ता त्यसको विपरीत गयो।"
भूराजनीतिक मामिलाबारे कलम चलाउने पत्रकार अखिलेश उपाध्याय भारत र चीन सम्बन्धमा राजदूत पाण्डेका जस्ता धारणाले असन्तुलन निम्त्याउने खतरा देख्छन्।
सरकारबाट स्पष्टीकरण 'आवश्यक'
उपाध्याय राजदूत पाण्डेको अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको धारणा राख्छन्।
गत फागुनमा चीनका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै सरकारले पूर्वपराराष्ट्रमन्त्री पाण्डेलाई नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको थियो
चीनलाई खुसी पार्ने हिसाबमा राजदूत पाण्डेले धारणा राखेको भन्दै उनले भने, "नेपालको लागि सबैभन्दा बढी अर्थ राख्ने सम्बन्ध भनेको भारतसँगको सम्बन्ध र चीनसँगको सम्बन्ध हो। यी दुई सम्बन्धहरूलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू भएका हामीले परापूर्वकालदेखि नै देखिआएका छौँ।"
उनी थप्छन्, "चीन र भारत एक अर्काका प्रतिद्वन्द्वी पनि हुन् र साझेदार पनि हुन्। सन् २००८ यता नेपालमा चिनियाँ चासो बढेसँगै भूरणनीतिक प्रतिस्पर्धामा उनीहरू नेपालमा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा देखा पर्न थालेका छन्। यस्तोमा हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीतिको पृष्ठभूमिमा काम गर्दा राजदूतले झनै सन्तुलन मिलाएर बस्नुपर्ने हो। यो पार्टीको कार्यकर्ताले बोलेको जस्तै भयो भन्ने मलाई लाग्छ।"
उनले परराष्ट्रसेवाका राजदूतहरूबाट यस्तो किसिमको भाषामा धारणा कहिल्यै पनि नआउने उल्लेख गर्दै जुनसुकै पार्टीका भएपनि सत्तामा बसेका नेताहरूले कार्यकर्ताको भाषा बोल्ने गरेको उल्लेख गरे।
उपाध्यायले राजदूत पाण्डेको गैरकूटनीतिक किसिमको अन्तर्वार्ताबाट सरकारले तुरुन्तै आफूलाई अलग गर्नुपर्ने र त्यसबारे राजदूतलाई सोधपुछ गर्नुपर्ने अनि सरकारको स्वतन्त्र धारणा दिनुपर्ने बताए।
त्यसो नगरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सम्हालेयता नेपाल चीनतर्फ ढल्किँदै गएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उब्जिएका आशङ्कालाई थप बल पुग्ने उनको विचार छ।
